अनुसूचियाँ
मूल संविधान में
8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जो निम्नलिखित है।
जैसे-
ü पहली अनुसूची- राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। इसमें भारत के 28 राज्य और
8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है।
ü दूसरी अनुसूची- इसके अन्तर्गत प्रमुख पदधिकारियों ( राष्ट्रपति, राज्यपालों
लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व
उपाध्यक्ष, विधानपरिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों
के न्यायाधीशों तथा नियन्त्रक महालेखा परीक्षक) को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते,
पेंशन आदि का उल्लेख है।
ü तीसरी अनुसूची- इसके तहत संसद
के सदस्यों व संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के
न्यायाधीशों , राज्य विधानमण्डल के सदस्यों व मंत्रियों तथा नियन्त्रक महालेखा
परीक्षक को दिलाये जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 60 के तहत
राष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल
द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप प्रदत्त है।
ü चौथी अनुसूची- इसके अन्तर्गत भारत के सभी 28 राज्यों तथा 2 संघ राज्य
क्षेत्रों के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। राज्यसभा
की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित है। जिसमें सर्विधिक
31 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त है।
ü पाँचवी अनुसूची- इस अनुसूची के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित
जनजातियों के प्रशासन व नियन्त्रण के बार
में दिया गया है।
ü छठवीं अनुसूची- इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम के जनजाति
क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है।
ü सातवीं अनुसूची- इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के
बारे में दिया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तीन अनुसूचियाँ है, यथा- संघ
सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची
में कुल 97 विषयों(वर्तमान में 100) का उल्लेख है, जिस पर विधि बनाने का अधिकार
केवल संघ को है। राज्यसूची में कुल 66 विषय (वर्तमान में 61) है, जिन पर विधि
बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय (वर्तमान में 52) है,
जिन विधि बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों को है।
ü आठवीं अनुसूची- मूल रुप से आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएँ थी,
वर्तमान में इसके अनर्तगत 22 भाषाएँ है। 1967 ईस्वी में सिंधी को (21वें संविधान
सेंशोधन द्वारा), 1992ईस्वी में कोकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को (71वे संविधान
संशोधन द्वारा) तथा सन्2004 में संथाली डोगरी मैथली तथा बोडो को (92वे संविधान संशोधन द्वारा) आठवीँ अनुसूची
में शामिल किया गया।
ü नौवी अनुसूची- इसमें कुछ अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यकरण का
उपबन्ध किया गया है।इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायलय में चुनौती नही दी
जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। यह अनुसूची संविधान
के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में जोड़ा गया है।
ü दसवीं अनुसूची- इसमें दल-बदल से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख किया
गया है। इसे 52वे संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया है।
ü ग्यारहवी अनुसूची- इसमें पंचायतों को शक्तियाँ तथा प्राधिकार प्रदान किया
गया है। जिसके अन्तर्गत पंचायतों को कार् करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किये गये
है, इसे 73वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया।
ü बारहवी अनुसूची- इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख है। इसके
अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान
किये गये है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गयी।
Schedules
The original constitution had 8 schedules.
There are currently 12 schedules. as written below. like-
ü First Schedule - States and Union Territories. It mentions 28
states and 8 union territories of India.
ü Second Schedule - Under this, the Chief Officers
(President, Governors, Lok Sabha Speaker and
Deputy Speaker, Rajya Sabha Chairman and
Deputy Chairman, Legislative Assembly
Speaker and Deputy Speaker, Chairman and
Deputy Chairman of Legislative Council, Judges
and Comptroller and Auditor General of Supreme
Court and High Courts) Pay, allowances, pension
etc. are mentioned.
ü Third Schedule - Under this, the format of
oath to be given to the members of Parliament
and Union Ministers, judges of the Supreme
Court and High Courts, members and ministers
of the State Legislature and the Comptroller
and Auditor General. Under Article 60, the
President provides the format of oath to be
taken by the Vice- President under Article 69
and the Governor under Article 159.
ü Fourth Schedule- Under this, the details of
representation received in Rajya Sabha of all
28 states and 2 union territories of India are
given. Out of the total 245 seats in Rajya
Sabha, 233 seats are allotted to different states.
In which Uttar Pradesh has got 31 seats.
ü Fifth Schedule - Under this schedule is
given about the administration and control
of scheduled areas and scheduled tribes.
ü Sixth Schedule- It provides for the
administration of the tribal areas of Assam,
Meghalaya, Tripura, and Mizoram.
ü Seventh Schedule - It gives about the
division of powers between the Union and the
States. Under this, there are the following three
schedules, viz. Union List, State List, Concurrent
List. A total of 97 subjects (currently 100) are
mentioned in the Union list, on which only the
Union has the right to make laws. There are a
total of 66 subjects (currently 61) in the state
list, on which the state has the right to make
laws. There are a total of 47 subjects (currently
52) in the concurrent list, both the Union and
the State have the right to make laws.
ü Eighth Schedule - Originally there were
14 languages in the Eighth Schedule, currently
there are 22 languages under it. Sindhi was
included in the Eighth Schedule in 1967 (by the
21st Constitution Amendment), Kokani, Nepali
and Manipuri in 1992 AD (by the 71st
Constitutional Amendment) and Santhali, Dogri,
Maithili and Bodo (by the 92nd Constitution
Amendment) in 2004.
ü Ninth Schedule - It provides for the validation
of certain Acts and Regulations. The subjects
included in this Schedule cannot be challenged
in the court.At present there are a total of 284
acts in this schedule. This schedule has been
added to the Constitution Amendment Act 1952
by the First Constitution Amendment of the
Constitution.
ü Tenth Schedule - It deals with provisions
related to defection. It has been added to the
52nd Constitution Amendment Act 1985.
ü Eleventh Schedule - In this Panchayats have
been given powers and authority. Under which
a total of 29 subjects have been provided to serve
the panchayats, it was added by the 73rd
Constitution Amendment Act 1992.
- Twelfth Schedule - It mentions the powers of
municipalities. Under this, 18 subjects have been
provided to the local bodies of urban areas to work.
This schedule was added by the 74th Constitutional
Amendment Act 1992.
